आपल्या समाजात अनेक दिव्यांग बालके आहेत, ज्यांच्या संगोपनासाठी आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी पालकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. अशा वेळी पालकांच्या मनात नेहमी एक प्रश्न असतो: “आमचे मूल १८ वर्षांपेक्षा लहान आहे, तर त्याला सरकारी योजनेतून दरमहा मानधन मिळू शकते का?”
तर याचे उत्तर ‘होय’ असे आहे! १८ वर्षांखालील दिव्यांग बालकांनाही शासनाच्या मानधन योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, यासाठी काही विशिष्ट नियम, अटी आणि अर्जाची पद्धत समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण याविषयीची संपूर्ण माहिती अगदी सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.
१८ वर्षांखालील दिव्यांगांसाठी कोणती योजना आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. १८ वर्षांखालील बालकांच्या बाबतीत त्यांच्या पालकांच्या किंवा पालकांच्या संमतीने बालकाच्या नावे मानधनासाठी अर्ज करता येतो.
पात्रतेचे महत्त्वाचे निकष:
- दिव्यांगत्वाचे प्रमाण: बालकामध्ये ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्व असणे बंधनकारक आहे.
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र: जिल्हा शल्यचिकित्सक (Civil Surgeon) किंवा शासकीय रुग्णालयाचे UDID कार्ड / दिव्यांग प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- वय मर्यादा: मूल १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असले तरी ते योजनेसाठी पात्र ठरते.
- उत्पन्नाची अट: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत (उदा. दारिद्र्यरेषेखालील किंवा ठराविक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत) असणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे
जर तुम्हाला तुमच्या १८ वर्षांखालील दिव्यांग मुलाचा मानधनाचा अर्ज करायचा असेल, तर खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- दिव्यांग प्रमाणपत्र / UDID कार्ड (४०% किंवा त्याहून अधिक)
- बालकाचा वयाचा दाखला (जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला)
- बालकाचे आणि पालकांचे आधार कार्ड
- कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार अथवा अधिकृत प्राधिकरणाचा)
- रहिवासी दाखला (महाराष्ट्रातील किमान १५ वर्षांचे वास्तव्य)
- बँक पासबुकची छायाप्रत (बालकाचे किंवा पालकांसोबतचे संयुक्त खाते)
- पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
- सेतू सुविधा केंद्र / महा-ई-सेवा केंद्र: तुम्ही तुमच्या जवळच्या सेतू केंद्रात जाऊन संजय गांधी निराधार योजनेचा अर्ज भरू शकता.
- तहसील कार्यालय: अर्जाचा फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रांसह तो तुमच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयातील संजय गांधी योजना विभागात जमा करावा.
- छाननी व मंजुरी: दाखल केलेल्या अर्जाची समितीद्वारे तपासणी केली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर मानधनाची रक्कम थेट बालकाच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होते.
❓ मानधन सुरू करताना अडचणी येत आहेत का?
अनेक पालकांना अर्ज करूनही मानधन न मिळणे किंवा अर्ज नाकारला जाणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. यामागे प्रामुख्याने खालील कारणे असू शकतात:
- कागदपत्रांमध्ये नावात किंवा वयात तफावत असणे.
- UDID कार्ड ऑनलाईन अपडेट नसणे.
- बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक (NPCI Mapping) नसणे.
