राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन, स्वावलंबन आणि सक्षमीकरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सन २०२५-२६ पासून दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या या निधीतून १६ प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे..
दिव्यांगांसाठी कोणत्या योजना राबविण्यात येणार?
१. ई-वाहन आणि ई-बाईक: रोजगार किंवा स्वरोजगारासाठी दिव्यांगांना कमाल ३ लाख रुपयांचे ई-वाहन किंवा १.५ लाख रुपयांची ई-बाईक देण्यात येणार आहे. यासाठी वय १८ ते ५० वर्षे, किमान ४० टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आणि वैध वाहन परवाना आवश्यक असून रोजगार व स्वरोजगारासाठी प्राधान्य दिले जाईल..
२. ई-व्हीलचेअर: हालचालींमध्ये अडचण असलेल्या पात्र दिव्यांगांना कमाल १ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य..
३. डिजिटल उपकरणे: डिजिटल सक्षमतेसाठी टॅबलेट, टॉकिंग लॅपटॉप आणि स्क्रीन रीडर यांसारख्या उपकरणांसाठी कमाल ७५ हजार रुपये..
४. दृष्टिबाधितांसाठी सहाय्यक साधने: स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, टॉकिंग वॉच आणि सेन्सर चष्मे यांसारख्या साधनांसाठी कमाल ७५ हजार रुपये. कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ ट्यूटोरियल्सची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..
५. शाळांसाठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य: इयत्ता पहिली ते बारावीच्या शासकीय व अनुदानित शाळांमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शैक्षणिक साहित्य संचाकरिता प्रति संस्था कमाल १.५ लाख रुपये..
६. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन: जिल्हा स्तरावर दिव्यांगांसाठी उपयुक्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन आणि स्थानिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी कमाल १० लाख रुपये..
७. UDID कार्ड तपासणीसाठी प्रवास खर्च: UDID कार्ड तपासणीसाठी एकदाच १ हजार रुपयांपर्यंत मदत..
८. विशेष शिबिरे: जिल्हा व तालुका स्तरावर दरवर्षी किमान एक विशेष शिबिर आयोजित केले जाणार आहे. यामध्ये UDID कार्ड, बस पास, आरोग्य तपासणी यांसारख्या सुविधा एकत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी दरवर्षी कमाल १० लाख रुपये..
९. बालसंगोपनासाठी आर्थिक मदत: ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखालील मातांच्या शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील दोन मुलांसाठी दरवर्षी २० हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत..
१०. घरकुलात सुगम्य सुविधा: यापूर्वी वितरित घरकुलांमध्ये सुगम्य शौचालय, कमोड आणि इतर आवश्यक सुगम्य सुविधांसाठी कमाल २५ हजार रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसहाय्य..
११. शासकीय शाळांमध्ये सुगम्य सुविधा: दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय शाळांमध्ये सुगम्य शौचालये आणि रॅम्प उभारण्यासाठी नवीन बांधकामाकरिता कमाल २.५ लाख रुपये, तर दुरुस्तीसाठी १.५ लाख रुपये..
१२. कौशल्य विकास व प्रशिक्षण: दिव्यांग विद्यार्थी आणि युवकांना कौशल्य विकासासाठी अल्पमुदतीच्या प्रशिक्षणाकरिता कमाल २५ हजार रुपये, तर दीर्घमुदतीच्या प्रशिक्षणासाठी किंवा ITI अभ्यासक्रमासाठी कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत सहाय्य..
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
सर्वसाधारण अटींनुसार अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत, किमान ४० टक्के कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आणि UDID कार्ड आवश्यक असेल. वयोमर्यादा संबंधित योजनेनुसार १८ ते ६० वर्षे असेल. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या तत्सम योजनेचा पूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे..
ई-वाहने, व्हीलचेअर आणि डिजिटल उपकरणे अहस्तांतरणीय असतील आणि त्यामध्ये तीन वर्षांची देखभाल समाविष्ट असेल. पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत. भविष्यात ऑनलाइन अर्जाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..
दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि दैनंदिन जीवनात अधिक स्वावलंबी होण्यासाठी या योजनांचा उपयोग होणार आहे. आर्थिक मदतीसोबतच आवश्यक साधने आणि सुगम्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे..
